8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग की सिफारिशें 2027 से लागू हो सकती हैं, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव होगा।
7वें वेतन आयोग के मुकाबले क्या होगा बदलाव?
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है, जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर ₹18000 हो गया था। हालांकि, महंगाई भत्ते समेत वास्तविक वृद्धि केवल 14.3% ही रही थी। अब 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 1.83 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वेतन 30% से 34% तक बढ़ सकता है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
ब्रोकरेज फर्म एविड कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद लेवल-1 और लेवल-2 के कर्मचारियों की सैलरी ₹30000 से ₹50000 के बीच हो सकती है। वर्तमान में लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18000 और लेवल-2 के कर्मचारियों की सैलरी ₹19900 है। पेंशनर्स को भी नई सिफारिशों का सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है।
फिटमेंट फैक्टर से क्यों बढ़ेगी सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में सबसे अहम होता है। पुराने वेतन को इसी फैक्टर से गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के जरिए वेतन में ढाई गुना वृद्धि की गई थी। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹35000 तक पहुंच सकता है।
8वें वेतन आयोग से किसे होगा फायदा?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इससे केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी से उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी।
अधिकृत घोषणाओं और नई सिफारिशों की जानकारी के लिए www.dopt.gov.in वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें।
